Monday, October 19, 2020
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अलर्ट! LIC की गारंटीड पेंशन स्कीम 31 मार्च को हो जाएगी बंद, अब क्या करें ग्राहक

नई दिल्ली. बुजुर्गों (Senior Citizen) के लिए शुरू की गई LIC की खास स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) पेंशन स्कीम अब बंद होने वाली है. अंग्रेजी के बिजनेस न्यूज पेपर इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, 31 मार्च 2020 के बाद इस स्कीम में निवेश नही किया जा सकता है. देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी PMVVY का प्रबंधन करती है. यह वरिष्ठ नागरिकों को स्थायी मासिक आमदनी का विकल्प देने के लिए शुरू की गयी थी. PMVVY में 10 साल तक 10,000 रुपये महीने की गारंटी वाली आमदनी का विकल्प मिलता है.अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं और आपके बैंक अकाउंट में कुछ रकम पड़ी है तो निश्चित मासिक आमदनी के लिए आप भी PMVVY में जल्द निवेश कर दीजिये. अगर इमिडियेट एन्युटी स्कीम की बात करें तो यह बीमा कंपनी और निवेशक के बीच एक एग्रीमेंट की तरह होता है. इसमें पहले से तय अवधि के हिसाब से निवेशक को गारंटीड रकम मिलती है.

अब क्या करें ग्राहक- एक्सपर्ट्स का कहना हैं इस योजना में नया निवेश बंद हो जाएगा यानी 1 अप्रैल 2020 से कोई भी इस स्कीम के साथ नहीं जुड़ सकता है. हालांकि, पुराने ग्राहकों को इस स्कीम का पूरा फायदा मिलता रहेगा. आपको बता दें कि  पीएमवीवीवाई 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए एक निवेश योजना है.

अगर PMVVY योजना में 15 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो आपको योजना जारी रहने तक 10,000 रुपये की रकम हर महीने मिलती रहती है. इस योजना में निवेश की समयसीमा 4 मई 2017 से 3 मई 2018 तक थी, इसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया था.

अब इस स्कीम को आगे नहीं बढ़ाया गया है.प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर 10 साल के लिए आठ फीसदी सालाना गारंटी के साथ रिटर्न की व्यवस्था की गई है.

अगर इसमें आप सालाना पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो 10 साल के लिए 8.3% रिटर्न मिलेगा. आपके इस निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी लागू नहीं होगा. इस पॉलिसी को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीके से खरीदा जा सकता है.

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आइए जानते हैं इस योजना की खास बातें…

1.50 लाख रुपए जमा करना जरूरी- इस योजना के तहत एक बार एकमुश्त रकम जमा करवानी पड़ती है. यह रकम कम-से-कम 1.50 लाख और ज्यादा-से-ज्यादा 15 लाख रुपये हो सकती है. पेंशनर को यह अधिकार होगा कि वह ब्याज की रकम या तो पेंशन के रूप में या एकमुश्त ले.

8.30% तक का मिलता है रिटर्न- पीएमवीवीवाइ के तहत जमा रकम पर 8 से 8.30% प्रति वर्ष का निश्चित रिटर्न मिलता है. ब्याज की दर इस बात पर निर्भर करती है कि पेंशनर मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक, किस क्रम में पेंशन की रकम लेगा. हर महीने पेंशन लेनेवालों को 8% का ब्याज जबकि सालाना पेंशन लेने पर 8.30% का ब्याज मिलेगा.

पीएमवीवीवाई 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए है. इस योजना के तहत 10 साल तक 8% के निश्चित सालाना रिटर्न की गारंटी के साथ पेंशन सुनिश्चित होती है. निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह अधिकतम ₹10 हजार जबकि न्यूनतम ₹1,000 पेंशन प्रतिमाह मिलने की गारंटी मिल गई है.

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गारंटी रिटर्न स्कीम- पेंशन के रूप में ब्याज की ही रकम मिलती है. इसे ऐसे समझें कि अगर आपने 15 लाख रुपये जमा कर दिए तो 8% की दर से इस पर साल का 1 लाख 20 हजार रुपये ब्याज मिलेगा. ब्याज की यही रकम मासिक तौर पर 10-10 हजार रुपये, हर तिमाही में 30-30 हजार रुपये, साल में दो बार 60-60 हजार रुपये या साल में एक बार एकमुश्त 1 लाख 20 हजार रुपये पेंशन के रूप में दे दी जाती है. अंतर सिर्फ इतना है कि दूसरे जमा पर ब्याज की दर की समीक्षा सरकार हर तिमाही में करती है जबकि पीएमवीवीवाइ पर ब्याज की दर कम-से-कम 8% निश्चित है. ध्यान रहे कि तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर पेंशन लेने का विकल्प चुनते हैं तो इसके मुताबिक आपको 15,000 लाख से कम रुपये जमा कराने होंगे. जैसा का ऊपर बताया जा चुका है.

योजना का लाभ लेने की शर्तें
>> कम-से-कम 60 साल की उम्र पूरी कर ली हो.
>> 60 साल के बाद उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं.
>> पॉलिसी टर्म- 10 वर्ष.
>> कम से कम पेंशन- ₹1000 प्रति माह, 3000 रुपये प्रति तिमाही, 6000 रुपये प्रति छमाही, 12000 रुपये प्रति वर्ष.
>> अधिकतम पेंशन- ₹10000 प्रति माह, 30000 रुपये प्रति तिमाही, 60000 रुपये प्रति छमाही, 1 लाख 20 हजार रुपये प्रति वर्ष.

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एक परिवार को 10,000 से ज्यादा पेंशन नहीं
इस स्कीम की संचालक एलआईसी की वेबसाइट के मुताबिक, पेंशन की अधिकतम सीमा एक पेंशनर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर लागू होती है. मतलब, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत एक परिवार से जितने भी लोग पेंशन प्लान लेंगे, उन सबको मिलनेवाली पेंशन की रकम मिलाकर 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी. पेंशनर के परिवार में पेंशनर के अलावा जीवनसाथी और उनके आश्रित शामिल हैं.

टैक्स छूट भी
इस स्कीम पर जीएसटी नहीं देना पड़ता है. हालांकि, केंद्र सरकार या संविधान से अधिकार प्रदत्त किसी टैक्स अथॉरिटी की ओर से भविष्य में टैक्स लागू किया जा सकता है. अगर कोई टैक्स देना पड़ता है तो इसे योजना के तहत मिलनेवाले लाभ में शामिल नहीं किया जा सकता है.

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