सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट एनपीए (NPA) हो गए हैं, एनसीएलटी (NCLT) में हैं, उनको भी प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए फंड दिया जाएगा.

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  • Last Updated:
    November 6, 2019, 4:54 PM IST

नई दिल्ली. घर खरीदारों (Home Buyers) के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) समेत देश के दूसरे हिस्से में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट (Housing Projects) हैं, उसको पूरा करने के लिए जल्द फंड (Fund) मुहैया कराया जाएगा. सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, जो प्रोजेक्ट एनपीए (NPA) हो गए हैं, एनसीएलटी (NCLT) में हैं, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा है और जल्द ही इस प्रस्ताव को मिलने वाली है.

अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा फंड
बता दें कि पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक स्पेशल फंड बनाने का ऐलान किया था. जिसका मकसद अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जा सके. उनको जरूरी पूंजी आसान शर्तों पर मुहैया कराया जा सके.

सूत्रों के मुताबिक, अब उस प्रस्ताव में बड़ा बदलाव किया गया है. उस समय वित्त मंत्री ने कहा था कि इन फंड्स का इस्तेमाल एनपीए वाले प्रोजेक्ट्स में नहीं किया जा सकेगा. वहीं इसका इस्तेमाल ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी नहीं किया जा सकेगा जो एनसीएलटी में है. अब इसमें बड़ा बदलाव करते हुए ये प्रस्ताव रखा गया है कि इस फंड का इस्तेमाल NPA वाले प्रोजेक्ट में भी किया जाएगा. यानी इस फंड से पैसे लेकर ऐसे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सकेगा. इतना ही नहीं, वैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो NCLT में जा चुके हैं उनको भी इस फंड से प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसा दिया जाएगा. ये भी पढ़ें: मोदी सरकार के फैसले से हिट हुआ ये बिजनेस! आपके पास ₹50,000/महीने कमाने का मौका

नियमों में होगा बदलाव
ऐसे प्रोजेक्ट्स अफोर्डेबल होना चाहिए और साथ ही साथ लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. इसमें विदेशी निवेशक आ सकें, इसके लिए FDI, FII के नियमों में जरूरी बदलाव किया जाएगा. NCLT वाले प्रोजेक्ट को पैसा देने के लिए IBC के नियमों में जरूरी बदलाव किया जाएगा. इतना ही नहीं, NPA वाले प्रोजेक्ट पर पैसा देने के लिए इसमें RBI की तरफ से जरूरी गाइडलाइन दी जाएगी.

कैबिनेट से जल्द मिल सकती है मंजूरी
इस सारे प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने तैयार कर लिया है. सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है. अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, लो-कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट और अटके प्रोजेक्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा. ताकि इनको आसान शर्तों पर लोन मिल सके. इसके लिए रिजर्व बैंक के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है और इस पर सहमति बन चुकी है.

(लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडिटर- CNBC आवाज़)

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First published: November 6, 2019, 4:47 PM IST





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