ट्विटर पर सख्ती: सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर को नोटिस जारी किया; कहा- कोई ऐसा तरीका निकालिए जिससे फेक और भड़काऊ मैसेज को रोका जा सके

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केंद्र सरकार के कहने पर ट्विटर ने अब तक 97% ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है जिसके जरिए फेक न्यूज फैलाए जा रहे थे।

केंद्र सरकार के बाद अब फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। भाजपा नेता विनीत गोयनका की PIL पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों से कोई ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा है जिसके जरिए फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेज को फैलने से रोका जा सके। कोर्ट ने बोगस अकाउंट्स पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से इसे प्रस्तावित सोशल मीडिया रेगुलेशन में भी शामिल करने के लिए कहा।

देश को बांटने वाले न्यूज और संदेश को रोकना होगा
याचिका में भाजपा नेता विनीत गोयनका ने कहा है कि पिछले कुछ सालों से ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए देश को बांटने वाले न्यूज और मैसेज फैलाए जा रहे हैं। ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसके जरिए हिंसा फैलता है। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसके जरिए ऐसे फेक न्यूज और भड़काऊ कंटेंट को फैलने से रोका जा सके और फैलने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।

सरकार के कहने पर 97% अकाउंट्स ब्लॉक किए
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाल किले पर हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार के कहने पर ट्विटर ने अब तक 97% उन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है जिसके जरिए फेक न्यूज, हेटर्ड हैशटैग और भड़काऊ कंटेंट फैलाए जा रहे थे। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने ट्विटर को ऐसे 1,435 खातों की जानकारी दी थी। इनमें से 1,398 अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा चुका है। इनमें 257 अकाउंट्स ऐसे भी थे जिनके जरिए #farmer genocide (किसान नरसंहार) जैसे हेशटैग चलाए जा रहे थे। इनमें से 220 अकाउंट्स को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है।

केंद्रीय मंत्री ने दी थी चेतावनी

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को ही राज्यसभा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक को सख्त चेतावनी दी थी। कहा था, ‘हम सोशल मीडिया का सम्मान करते हैं। इसने आम लोगों को ताकत दी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में भी सोशल मीडिया की भूमिका काफी अहम है, लेकिन अगर इससे फेक न्यूज और हिंसा को बढ़ावा मिलता है तो हम कार्रवाई करेंगे। फिर वो ट्विटर हो या कोई प्लेटफार्म।’

सदन में प्रसाद ने कहा था, ‘हमने ट्विटर और दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों को देश के नियम-कानून की जानकारी दे दी है। हमने उन्हें कह दिया है कि अगर भारत में बिजनेस करना है तो हमारे नियम-कानून मानने पड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है कि कैपिटल हिल्स (अमेरिकी संसद) पर हिंसा के लिए कुछ और नियम अपनाए जाएं और लाल किले पर हुई हिंसा के लिए अलग। अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग पैरामीटर हमें मंजूर नहीं हैं।’