खुशखबरी! सरकार ने अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को दिए 10 हजार करोड़, 4.5 लाख फ्लैट बायर्स को सीधा फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं और करीब 4.58 लाख हाउसिंग यूनिट लटके हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं और करीब 4.58 लाख हाउसिंग यूनिट लटके हैं.

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  • Last Updated:
    November 6, 2019, 8:23 PM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने रियल्टी सेक्टर को बड़ा तोहफा दिया है. बुधवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने हाउसिंग के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के स्पेशल फंड को मंजूरी दे दी है. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) समेत देश के दूसरे हिस्से में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट (Housing Projects) हैं, उसको पूरा करने के लिए जल्द फंड (Fund) मुहैया कराया जाएगा.  NPA और NCLT वाले प्रोजेक्ट को भी इस फंड से पैसा मिलेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इस फंड का इस्तेमाल वैसे अटके प्रोजेक्ट को पूरा करने में किया जाएगा, जिनमें एक घर कीमत 2 करोड़ रुपये (मुम्बई), 1.5 करोड़ रुपये (NCR), और बाकी शहरों मे 1 करोड़ रुपये तक है.

10 हजार करोड़ रुपये का स्पेशल फंड
कैबिनेट ने अटके मिडिल इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये के स्पेशल फंड को मंजूरी दी है.  इसका मकसद अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जा सके. उनको जरूरी पूंजी आसान शर्तों पर मुहैया कराया जा सके. SBI कैप शुरुआत में इस फंड को मैनेज करेगा.

1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे पड़ेवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं और करीब 4.58 लाख हाउसिंग यूनिट बंद पड़ी हैं. उन्होंने कहा, सभी अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरे होंगे. ये भी पढ़ें: रेलवे का आदेश-शताब्दी ट्रेनों में अब 5 घंटे से अधिक सफर करने पर नहीं मिलेगी 1 लीटर पानी की बोतल

फंड लेने के लिए होंगी ये शर्ते

RERA रजिस्टर्ड अधूरे प्रोजेक्टस को फंड मिलेगा. रेरा रजिस्टर्ड 30 फीसदी पूरे प्रोजेक्ट को फंड मिलेगा. पॉजिटिव नेटवर्थ प्रोजेक्ट्स को ही फंड मिलेगा. इसके अलावा एनपीए हो चुके प्रोजेक्ट्स और एनसीएलटी प्रोजेक्ट्स को भी इसका फायदा मिलेगा.

हाउसिंग के लिए स्पेशल फंड को कैबिनेट मंजूरी

घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी. इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे. लोगों को घर लेने में आसानी होगी और आसानी से लोन लिया जा सकेगा. एक्सटर्नल कमर्शल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउजिंग में राहत दी जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है.

रियल एस्टेट सेक्टर सरकार से राहत
सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के 25 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाया है. इसमें 10 हजार करोड़ रुपये एलआईसी और 10 हजार करोड़ रुपये एसबीआई देगी.

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First published: November 6, 2019, 7:58 PM IST





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