• पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के 11 दिन बाद जाधव को कॉन्स्युलर एक्सेस देने की घोषणा की थी
  • अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 21 जुलाई को कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई थी

Dainik Bhaskar

Sep 01, 2019, 08:36 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान भारत के पूर्व नेवी कमांडर कुलभूषण जाधव को कल (2 सितंबर को) कॉन्स्युलर एक्सेस उपलब्ध कराएगा। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने रविवार को बताया कि जाधव को विएना कन्वेंशन के तहत कॉन्स्युलर एक्सेस दिया जाएगा। उन्होंने कहा यह एक्सेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के फैसले और पाकिस्तान के कानून के तहत दी जाएगी। भारत ने 30 अगस्त को स्पष्ट किया था कि कुलभूषण जाधव के लिए तुरंत, प्रभावी और अबाधित काउंसलर एक्सेस चाहते हैं।

 

इससे पहले, पाकिस्तान सरकार ने आईसीजे के फैसले के 11 दिन बाद कुलभूषण जाधव को सशर्त कॉन्स्युलर एक्सेस देने का निर्णय लिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट के आदेशानुसार हम जाधव के लिए अबाधित और जल्द काउंसलर एक्सेस चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

 

आईसीजे ने लगाई थी जाधव की फांसी पर रोक

आईसीजे ने 21 जुलाई को भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी थी। साथ ही पाक से उसे कॉन्स्युलर एक्सेस देने की मांग की थी। आईसीजे के 16 जजों ने 15-1 के बहुमत से कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी। आईसीजे के फैसले के अगले दिन को पाक विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था, “आईसीजे के फैसले के तहत कमांडर कुलभूषण जाधव को विएना कन्वेंशन के आर्टिकल-36 के तहत कॉन्स्युलर एक्सेस से जुड़े उनके अधिकार समझा दिए गए हैं। एक जिम्मेदार देश के तौर पर पाक अपने कानून के मुताबिक ही कुलभूषण को कॉन्स्युलर एक्सेस मुहैया कराएगा। इसके लिए शर्तें तैयार की जा रही हैं।”

 

जाधव के खिलाफ पाक सेना के ट्रायल को भारत ने चुनौती दी

भारत के रिटायर्ड नेवी अफसर जाधव को पाक की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप पर मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने मई 2017 में आईसीजे के सामने यह मामला उठाया था। पाकिस्तान पर जाधव को काउंसलर न मुहैया करवाने का आरोप लगाया। भारत ने जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के ट्रायल को भी चुनौती दी। आईसीजे ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान पर जाधव के खिलाफ फैसला आने तक किसी भी तरह की कार्रवाई किए जाने को लेकर रोक लगाई थी।

 

 

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