POCSO एक्ट से जुड़े मामलों के लिए 57 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी सरकार

सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि POCSO एक्ट से जुड़े मामलों के लिए 57 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan) ने कहा, ‘57 फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) के गठन के लिए कदम उठाए जाएंगे और इस कवायद के लिए पर्याप्त धनराशि के प्रावधान किए गए हैं.’

तिरूवनंतपुरम. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan) ने बुधवार को कहा कि केरल (Kerala) सरकार पॉक्सो के तहत दर्ज मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए 57 ‘फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट’ (Fast Track Court) की स्थापना करेगी.

सीएम विजयन (Pinarayi Vijayan) ने राज्य विधानसभा में बताया कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और राज्य सरकारों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए कदम उठाने और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में विशेष त्वरित अदालतों का गठन करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं के इस्तेमाल के लिए भी निर्देश दिए थे .

57 ‘फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट’ का होगा गठन
विजयन ने कहा, ‘57 विशेष त्वरित अदालतों के गठन के लिए कदम उठाए जाएंगे और इस कवायद के लिए पर्याप्त धनराशि के प्रावधान किए गए हैं.’ विजयन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के विधायक एम उम्मेर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे.यौन शिक्षा पर छात्रों को करना चाहिए जागरुक
मुख्यमंत्री ने कहा कि उचित यौन शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देना चाहिए की स्कूलों के पास नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंद है.

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First published: November 6, 2019, 6:43 PM IST





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