Wednesday, October 21, 2020
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Post Office Saving Account: बदल गया मिनिमम बैलेंस का ये नियम, जान लें नहीं तो हो सकता है नुकसान

नई दिल्ली. अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस (Post Office) में सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है तो आपको इसमें मिनिमम बैलेंस के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. दरअसल, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट (Department of Post) ने पोस्ट ऑफिस अकाउंट (Post Office Saving Account) में मिनिमम बैलेंस की सीमा को 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है. एक आंकड़े के मुताबिक, 19 दिसंबर 2019 तक करीब 13 करोड़ पोस्ट ऑफिस अकांउट में मिनिमम बैलेंस 500 रुपये से कम था.

इसके बाद पोस्ट ऑफिस डायरेक्टोरेट (Directorate of Post Office) ने सभी पोस्ट ऑफिसेज से कहा कि अकाउंटहोल्डर्स से से मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए संपर्क करें. पोस्ट ऑफिस के इन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न होने की वजह से पोस्ट ऑफिस को सालाना करीब 2,800 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.

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देना पड़ सकता है पेनाल्टी
ऑल इंडिया पोस्ट एम्पलॉइज यूनियन ग्रुप c के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पोस्ट ऑफिस के अधिकतर सेविंग अकाउंट गावों में हैं. कई बार इन अकाउंट्स में 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना आसान नहीं होता है. ऐसे में अगर डनहें इन अकाउंट्स में मिनिमम 500 रुपये मेंटेन करने को कहा जाता है तो अपना सेविंग अकाउंट बंद कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर उन्हें पेनाल्टी देनी होगी.

जीरो बैलेंस पर बंद कर दिया जाएगा अकाउंट
बता दें कि पोस्ट ऑफिस के इन सेविंग्स अकाउंट में अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रहता है तो वित्त वर्ष के अंतिम दिन इन अकाउंट्स से 100 रुपये काट लिया जाएगा. ऐसा हर ​साल ​किया जाएगा. अगर इन अकाउंट में जीरो बैलेंस होता है तो इस अकाउंट को अपने आप बंद कर दिया जाएगा.

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मिलती हैं ये सुविधाएं
बता दें कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा भारतीय नागरिकों को हो, जिसे कम से कम 500 रुपये देकर खुलवा सकते हैं. इस अकाउंट को सिंगल, ज्वाइंट या किसी बच्चे के नाम पर खोला जा सकता है. इन अकाउंट्स में एटीएम कार्ड और चेकबुक की सुविधा के साथ—साथ नॉमिनेशन की भी सुविधा मिलती है.

ब्याज से होने वाली कमाई पर नहीं देना होता है टैक्स
पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट के अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 5 साल का पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम जैसे स्मॉल सेविंग्स स्कीम की सुविधा मिलती है. इन स्कीम्स पर ब्याज की रकम टैक्स फ्री होती है. केंद्र सरकार हर तिमाही में इसपर लगने वाले ब्याज को रिवाइज करती है.

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